बैठक में 07 प्रस्ताव में सहमति बनी जो निम्नवत हैं –
1- सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन किया गया।
2- हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को अवगत कराएंगे।
3- प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 03 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
4- किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20रु0 बोनस दिया जाएगा।
5- गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा। यदि किसानों को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा इसके पश्चात शासन द्वारा मदद की जाएगी।
6- पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड में जाने वाले कर्मचारी को प्रति केस मैदानी क्षेत्र में 40 रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 रु0 दिए जाएंगे।
7- केदारनाथ में बनाए जा रहे एक मंजिले भवन को दो मंजिला बनाने की अनुमति दी जाएगी।
