राजीव कुमार ब्यूरो चीफ उधम सिंह नगर
विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाक़ात कर नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड पर लगी रोक के समाधान हेतु सौपा ज्ञापन
रुद्रपुर। काशीपुर दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक शिव अरोरा ने की मुलाक़ात ओर नजूल भूमि को फ्री होल्ड न करने के उच्च न्यायलय द्वारा 16 अप्रैल 2025 को लगाई गई रोक के संदर्भ मे मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन सौंपकर उच्च न्यायलय मे सशक्त पैरवी कर समाधान निकालने हेतु निवेदन किया।
आपको बता दे नजूल भूमि पर मालिकाना हक रुद्रपुर क्षेत्र का सबसे गंभीर विषय है जिसको विधायक बनने के बाद से ही शिव अरोरा ने नजूल भूमि पर मालिकाना हक मिले इसको लेकर काफ़ी प्रयास किये थे उनके प्रयास से ही नजूल भूमि पर मालिकाना हक देनी की नजूल नीति मे जटिलता को दूर करते हुऐ नजूल नीति मे सरकार द्वारा संशोधन कर नीति लायी गई जिसके बाद से नजूल भूमि पर बसे 20000 परिवारों को उनकी भूमि के मालिकाना हक मिलने का कार्य प्रारम्भ हुआ। जिसमे पहले चरण मे 3000 लोगो को नजूल भूमि के मालिकाना हक के पात्र सौपे गये जिसको देने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं रुद्रपुर के गाँधी पार्क आये थे।
तो वही अभी 16 अप्रैल को उच्च न्यायलय की सिंगल बेच ने आदेश जारी करते हुऐ नजूल नीति 2021 लागू रहने के शासनादेश संख्या 184021/V-1/ 2022/ ई -48489/2024 नजूल भूमि फ्रीहोल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश हुआ।
विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाक़ात कर आग्रह किया रुद्रपुर क्षेत्र के 20000 परिवारों से जुडा अत्यंत गंभीर जनकल्याणकारी विषय है न्यायलय की रोक से फ्रीहोल्ड कार्य एक बार रुक गया है।
ऐसे मे गरीब निर्धन परिवार जिनको आपकी सरकार के आदेश अनुसार 50 वर्गमीटर के अन्तर्गत निशुल्क मालिकाना हक मिल रहा था उनके लिये गहरा संकट मंडराने लगा है।
विधायक अरोरा ने मुख्यमंत्री से कहा की अपनी मंशा के अनुरूप इस जनकल्याणी विषय के संदर्भ में उच्च न्यायलय मे मजबूत व सशक्त पैरवी कर समाधान करने का कार्य किया जाना चाहिए,ताकि बचे हुऐ परिवारों को नजूल भूमि का मालिकाना हक मिलना सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री धामी ने गंभीर विषय को सुनते हुऐ विधायक शिव अरोरा को समस्या के समाधान निकले का भरोसा दिया।
विधायक अरोरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहा की नजूल पर बसे जिन लोगो को मालिकाना हक के पट्टे दिये गये है उनको उसको फ्रीहोल्ड करने हेतु एक लाख स्टाम्प ड्यूटी तक का खर्च आ रहा है जिसको वाहन करना उन निर्धन परिवारों के लिये सम्भव नहीं है स्टाम्प ड्यूटी को माफ किये जाये जिससे उस भूमि को फ्री होल्ड करवाया जा सके।
