उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति। विषय उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव

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रिपोर्टर राजीव कुमार उधम सिंह नगर

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति।
विषय उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव

आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को नगर निगम रुद्रपुर उधम सिंह नगर सभागार में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के बैनर तले राज्य आंदोलनकारियो का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में 13 जनपदों के राज्य आंदोलनकारीयो ने उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारीयो के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्त मांगों का निस्तारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को अवगत कराते हुए की 1 सितंबर 2021 को शहीद स्मारक खटीमा से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य आंदोलनकारियो के पक्ष में की गई घोषणाओं का, लगभग सभी घोषणाओं का निस्तारण कर दिया गया है ।प्रदेश के समस्त राज्य आंदोलनकारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार एवं प्रवर समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं.। उत्तराखंड सरकार के साथ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद हमेशा सहयोग की भूमिका में रहेगा यह भी प्रस्ताव पास किया गया। उत्तराखंड राज्य एक लंबे संघर्ष के उपरांत प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा शहीदों के सपने का उत्तराखंड ,जो परिकल्पना की गई थी । माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में वह सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। 10% क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में पास करने पर उत्तराखंड सरकार को विशेष धन्यवाद।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को अवगत कराते हुए की राज्य आंदोलनकारियो की कुछ मांगे अभी लंबित हैं । उत्तराखंड सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं की

(१)उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की मृत्यु के उपरांत उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हो।
(२) राज्य आंदोलनकारीयो की एक समान पेंशन ।।
(३) उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारीयो को उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी के नाम से परिभाषित किया जाए।
(४) 1 सितंबर 2021 को खटीमा शहीद स्मारक से चिन्हितकरण की भी घोषणा की गई थी, वास्तविक राज्य आंदोलनकारी का चिन्हित करण।
(5) सशक्त भू कानून, मूल निवास,एवं जिन राज्य आंदोलनकारी की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो। साथ में एक अन्य सहायक को निशुल्क परिवहन बस में सुविधा।।

निवेदक
अध्यक्ष,उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद।
अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड

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