Wednesday, November 30, 2022

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का होगा सामाजिक अंकेक्षण

रूद्रपुर।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का होगा सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आई-मीसा योजना के तहत मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोशल ऑडिट यूनिट के सदस्यों का दस दिवसीय प्रशिक्षण उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर में प्रारंम्भ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर यूआईआरडीए के अधिशासी निदेशक आरडी पालीवाल ने जिलाधिकारी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तदोपरान्त उत्तराखण्ड सोशल ऑडिट यूनिट की ओर से मनोज गैरोला द्वारा श्री राजेश सिन्हा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एनआईआरडी हैदराबाद, श्री. उज्वल पहुरकर- ऑफीसर एवं श्री. करमजीत सिंह, ऑफीसर, नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग, एनआईआरडी, भारत सरकार का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने प्रशिक्षार्थियों को सामाजिक अंकेक्षण को सरल एवं जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए किया जाने हेतू मार्गदर्शन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के कारणों या गैप का पता लगाने हेतू एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण बहुत ही उपयुक्त साधन है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रशिक्षार्थियों को लोगों को योजनाओं की जानकारी अनिवार्य रुप से प्रदान किये जाने और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरुरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतू प्रयास करने हेतू कहा गया। उन्होंने कहा की ग्रामसभा की बैठकों में लोगों को भागीदारी बढ़ाने हेतू लोगों को जागरुक किये जाने का कार्य प्रत्येक स्तर पर करना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार योजनाओं का प्रभावी निर्माण व क्रियान्वयन हो ।

अपने संबोधन में संस्थान के सहायक निदेशक एम0पी0 खाली ने बताया कि उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह अब इसी विभाग की सभी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सामाजिक अंकेक्षण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्तर्गत गठित एनआरसीए सैल के उज्वल पहुरकर द्वारा बताया गया कि प्रथम वर्ष में देशभर के 1000 संस्थानों का सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न किया जायेगा। आगामी पांच वर्षों में इसे 7000 ऑडिट तक ले जाया जायेगा। इसके उपरान्त श्री. राजेश सिन्हा, एनआईआरडी हैदराबाद द्वारा प्री और पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नशा मुक्ति केन्द्र, वरिष्ठ नागरिक आश्रय, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशी इत्यादि का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी प्रदान की गयी।

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