राजीव कुमार गौड
रूद्रपुर। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर के नजूल, दानपत्र और सीलिंग भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे हजारों परिवारों को मालिकाना हक प्रदान करने और उन्हें विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से सचिवालय में भेंट की।
इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिस पर आनंद वर्धन ने राहत की उम्मीद जताते हुए सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया।
ज्ञापन में श्री ठुकराल ने बताया कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप, विभिन्न वार्डों और मलिन बस्तियों में लगभग 70 प्रतिशत से अधिक नागरिक नजूल, दानपत्र या सीलिंग भूमि पर निवास कर रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति न होने के कारण इन परिवारों को विद्युत संयोजन देने से लगातार इंकार किया जा रहा है, जिससे हजारों परिवार गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक आदेश इन बस्तियों में निवासियों के लिए जीवन कठिनाई का कारण बन गया है।
पूर्व विधायक ने स्मरण दिलाया कि उनके विधायक कार्यकाल में 10 दिसंबर 2016 को नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इसे निरस्त कर देने से बस्तियों के निवासियों के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है। ठुकराल ने कहा कि नजूल भूमि पर पिछले 40-40 वर्षों से रह रहे नागरिकों को वर्तमान नजूल नीति के तहत मालिकाना हक मिलना असंभव हो गया है, और उन्हें नए विद्युत संयोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनके परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने के बाद अन्य राज्यों से आए हजारों श्रमिक अस्थायी रूप से दानपत्र और सीलिंग प्रभावित भूमि पर रह रहे हैं। इन परिवारों के पास मालिकाना हक न होने के कारण उनका जीवन अत्यंत कठिन और असुरक्षित हो गया है। ठुकराल ने जिलाधिकारी उधमसिंहनगर के 31 मई 2023 के आदेश को भी रद्द करने की मांग की, जिसमें अतिक्रमित भूमि पर निवास कर रहे लोगों को विद्युत संयोजन न देने के निर्देश दिए गए थे।
पूर्व विधायक ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि नजूल नीति को पुनः प्रभावी बनाया जाए, और बीस वर्षों से अधिक समय से इन तीन प्रकार की भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को मालिकाना हक/फ्रीहोल्ड उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँ। साथ ही, उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण के 24 नवंबर 2025 के आदेश को समाप्त कर प्रभावित परिवारों को राहत देने का आग्रह किया।
श्री ठुकराल ने कहा कि यदि राज्य सरकार व्यापक जनहित में निर्णय लेती है, तो रुद्रपुर की हजारों झुग्गी, झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे और उन्हें स्थायी सुरक्षा और स्वामित्व प्राप्त होगा।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ठुकराल को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह शीघ्र ही इस मामले का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और रूद्रपुरवासियों को न्यायसंगत राहत दिलाने का प्रयास करेंगे।
