Wednesday, June 12, 2024

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धामी सरकार द्वारा पेश बजट 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाने की दिशा में सार्थक कदम : नवीन ठाकुर

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मंगलवार को रूद्रपुर में राज्य सरकार के वर्तमान बजट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र “सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास” की अवधारणा पर आधारित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में पारित वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के राज्य हित में दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा यह बजट सर्व स्पर्शी सर्व समावेशी व सामाजिक जनआकांक्षाओं के अनुरूप राज्य को सशक्त उत्तराखण्ड बनाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट मुख्यमंत्री धामी के विजन @25 ( वर्ष 2025 उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा ) को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा नवीन ठाकुर ने कहा नए उत्तराखंड के संकल्प वाले इस बजट में जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगारपरक शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। नवीन ठाकुर ने बिंदुवार रूप से बजट में किये गये प्रावधान भी पत्रकारों से साझा किये।

1- यह बजट 18.05 फीसदी वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपए का है | जो उत्तराखंड के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को बताता है। जिसमे स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम भी शुद्ध 24744 करोड़ की है जो विगत वर्ष के मुक़ाबले 18.44 फीसदी अधिक है |

2- विषयगत आधार पर बजट आवंटन की बात करें तो सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए है | चाहे समग्र शिक्षा योजना कें लिए 813 करोड़ की बात हो, चाहे निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए 169 करोड़ की बात हो, चाहे उत्कृष्ट क्लस्टर विधयालय स्थापित करने के लिए 51 करोड़ की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे अन्य छात्रवृति और मुफ्त किताबें व यूनिफ़ोर्म की बात हो या इसी तरह अन्य सभी शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाने वाली अन्य योजनाओं की बात हो |

3- इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटन आयुष्मान हेतु रूo 400 करोड़, मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रूo 400 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ शामिल है।

4- गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्रांभ्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपए |

5- पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए | जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपए, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएँ शामिल हैं |

6- लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | जिसमें सड़कों के विकास के लिए 97 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 850 करोड़ रुपए, PMGSY सड़कों के रख रखाव के लिए 150 करोड़ रुपए प्रमुखतया हैं |

7- सिंचाई के लिए 1443 करोड़ रुपए | देहरादून में पेयजल सप्लाई हेतु 100 सोंग नदी बांध हेतु 100 करोड़, इसी वर्ष 5 जिलों में शतप्रतिशत पेयजल आपूर्ति से 87 हज़ार परिवारों को लाभ के साथ प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का संचालन |

8- कृषि के लिए 1294 करोड़ रुपए जिसमें 50 हज़ार पॉली हाउस बनाने, कीवी ड्रेगन फ्रूट को बढ़ावा देना, स्टेट मिलट योजना से मोटे अनाज को प्रोत्साहन देना, 6 एरोमा वैली बनाना, मिशन एपल योजना, नाबार्ड सहायतित योजना के लिए 200 करोड़ रुपए |

9- ऊर्जा के लिए 1251 करोड़ रुपए का मुख्यता प्रावधान किया गया है | जिसमें लखवाड़ जल विद्धुत परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए, 16 लाख प्रीपेड विधुत मीटर लगाने एवं आधुनिकीकरण के लिए 130 करोड़ के साथ राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा |

10- बजट मे आपदा पीड़ितों की विशेष चिंता करते हुए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | जिससे जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाएगी। वहीं, आपदा प्रभावितों को छह माह तक किराये के भवनों में रहने के लिए चार हजार की जगह पांच हजार प्रतिमाह देने और सहकारी बैंकों की ऋण वसूली पर एक साल तक रोक लगाने की बात कही गयी है। इससे पूर्व केंद्र से भी आपदा पैकेज अपेक्षित किया गया है |

11- उधोग विभाग के लिए रूo 461.31 करोड़ का प्रावधान जिसमे वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़, प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रूo 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12- पर्यटन विभाग के लिए हुए 302.04 करोड़ के प्रावधान के लिए उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63.00 करोड़, पर्यटन विकास अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़, टिहरी झील में विकास निर्माण हेतु 15.00 करोड़, चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/ विकास हेतु प्रावधान किया गया है, पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान |

13-समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग कें लिए कुल रूo 2850.24 करोड का प्रावधान किया गया है। निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़, नंदा गौरा योजना हेतु रूo 282.50 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रूo 26.72 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14- शहरों से लेकर गांवों तक के लिए बजट में प्रावधान | ऋषिकेश हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर, अल्मोड़ा के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान, इसके साथ ही 12 नगर निकायों को 10-10 करोड़ रुपए, एवं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री अनिर्वाचित निकायों के लिए दो-दो करोड़ रुपए | जिला पंचायतों को 245, क्षेत्र पंचायतों को 114, ग्राम पंचायतों को 294 करोड़ रुपए |

15- बुजुर्ग लोगों के लिए 20 करोड़ की लागत से देहरादून में राजकीय वृद्धाश्रम का निर्माण

16- जलवायु परिवर्तन को लेकर भी पहली बार बजट में अलग से व्यवस्था की गई है जिसके तहत पूंजीगत व्यय का 0.5% धनराशि खर्च की जाएगी |

17- महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार ने जेंडर बजट के तहत 13920.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो विगत वर्ष के 13920 करोड़ के मुक़ाबले 10 गुना है | दरअसल जेंडर बजट का मुख्य उददेश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजट को दो श्रेणी में रखा गया है, जो योजनाएं शत प्रतिशत महिलाओं के बनाई गईं हैं उन्हें श्रेणी-एक और 30 प्रतिशत से अधिक भागीदारी वाली योजनाओं को श्रेणी दो में रखा गया है। जेंडर बजट से महिलाओं से संबंधित योजना में समन्वय स्थापित किया जाएगा।

18- भाजपा सरकार की कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा है कि हम लगातार स्वस्रोतों से राजस्व वसूली बढ़ाकर बाजार के कर्ज की निर्भरता को लगातार कम कर रहे हैं 2018-19 के 6300 करोड़ का कर्ज आज 2022-23 में महज 2500 पर आ गया है |

19- सरकार ने बजट में सप्त ऋषि योजना की तर्ज पर 7 मुख्य बिन्दुओं पर फोकस किया है | जिसमे मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, पूंजीगत खर्च, सुलभ आवागमन, प्रोधौगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनामीl

20- बजट तय समय सीमा पर खर्च करने के लिए हर महीने का कैलेंडर बनाया जाएगा | जिसमे राजस्व प्राप्ति एवं खर्च की समीक्षा की जाएगी |

21- एक स्पष्ट सोच और गम्भीर चिन्तन वाले इस बजट के साथ हमे विश्वास है, हमारे छात्र, खिलाड़ी, युवा, किसान, काश्तकार, असंगठित व संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, स्टार्टअप, उद्धोगपति, कारोबारी और हम सब साथ मिलकर उत्तराखण्ड का विकास करेंगे । इस दौरान जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ,प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, जिला महामंत्री अमित नारंग, जिला मीडिया प्रभारी मयंक कक्कड़ , बिट्टू चौहान व अन्य लोग मौजूद रहे।

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