सीएम के हस्तक्षेप के बाद खनन व्यवसाई और माइनिंग कंपनी का विवाद सुलझा 

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सीएम के हस्तक्षेप के बाद खनन व्यवसाई और माइनिंग कंपनी का विवाद सुलझा

खनन व्यवसाईयों ने सीएम का आभार जताया

 

 

बाजपुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद खनन व्यवसाईयों और माइनिंग कंपनी का विवाद निपट गया है सीएम के निर्देश के बाद खनन निदेशक ने खनन व्यवसाईयों से देहरादून में बैठक की और अपनी समस्याओ को निदेशक के सामने रखा था जिसमें से अधिकतर मामलों में निदेशक ने सकारात्मक रुख दिखाया जिसके बाद खनन व्यवसाईयों सीएम का आभार जताते हुए मामले को निपटा लिया है

बाजपुर में माइनिंग कंपनी के हठधर्मिता के खिलाफ क्षेत्र के खनन व्यवसाईयों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था जिसके बाद से क्षेत्र वासियों के साथ ट्रांसपोर्टरो ने भी माइनिंग कंपनी के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया था माइनिंग कंपनी पर आरोप है की अवैध खनन रोकने के नाम पर कंपनी के आदमी क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट करते है और मनमानी करते है खनन व्यवसाईयों के रुख को देखते हुए सीएम धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए खनन निदेशक राजपाल लेघा को मामले को निपटाने के निर्देश दिए जिस पर खनन व्यवसाई कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में खनन व्यवसाईयों ने देहरादून में खनन निदेशक राजपाल लेघा के साथ बैठक की और खनन से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी और माइनिंग कंपनी के हठधर्मिता पर कार्यवाही की भी बात कहीं गई मामले में खनन व्यवसाई कुलविंदर सिंह का कहना है की सीएम धामी की पहल से मामला निपट गया है उन्होंने कहा सीएम ने आश्वस्त किया है की माइनिंग कंपनी द्वारा खनन व्यवसाईयों का उत्पीड़न नहीं करने दिया जाएगा उन्होने कहा वो मिट्टी का खनन करने वालो के साथ है जिसके लिए खनन निदेशक द्वारा 25अक्टूबर तक का समय मांगा गया है किंदा ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा की आरबीएम समेत कई मामलों में सीएम ने कार्यवाही की बात कही है

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प्रेस नोट 8 दिसंबर, रुद्रपुर रामनगर के पुछड़ी में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में श्रमिक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज विभिन्न मजदूर संगठनों ने भाजपा सरकार का पुतला परशुराम चौक, ट्रांजिट कैम्प में फूंका। इस दौरान हुई संक्षिप्त सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में पूंजीपतियों और विकास कार्यों के लिए दशकों से काबिज गरीब जनता की जमीनें छीनने का काम कर रही है। पूंजीपतियों के लिए जमीनें छीनने और उनके आशियानों पर बुलडोजर चलाने की नीति ही भाजपा सरकार की मुख्य नीति है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी और तमाम प्रशासन के आला अधिकारी जमीनें छीनने के लिए डेमोग्राफी में बदलाव की रट लगाए हुए हैं। सरकारों का काम जनता को रोजी, रोटी, रोजगार, घर देने का होता है। लेकिन भाजपा सरकार यह सब छीनने में लगी हुई है। गरीब लोग जैसे–तैसे मुश्किल व विपरीत परिस्थितियों में अपना खून –पसीना बेचकर कुछ रुपए जुटाकर अपना घर बनाते है। लेकिन ये सरकार बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दे रही है। न्यायालयों के तमाम निर्देशों के बावजूद बिना पुनर्वास व वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला देना ना सिर्फ अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। वक्ताओं ने कहा कि पुछड़ी में गरीबों के मालिकाना हक और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक दर्जन से अधिक नागरिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शासन–प्रशासन के अमानवीय चेहरे को दर्शाता है। प्रदर्शन के माध्यम से संगठनों ने मांग की कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को तुरंत रोका जाए और उनके आशियानों को वैधता प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में रह रहे लोगों को उनकी काबिज जमीन पर मालिकाना हक दिया जाए, साथ ही जिन परिवारों को उजाड़ा है उनके पुनर्वास व मुआवजे की व्यवस्था की जाए। इस दौरान सीएसटीयू के कॉमरेड मुकुल, क्रालोस के शिवदेव सिंह, भाकपा(माले) के ललित मटियाली ने संबोधित किया। इसके अलावा सी एस टी यू के धीरज जोशी, ऐक्टू की अनिता अन्ना, हरेंद्र सिंह, विजय शर्मा, भूपति रंजन मलिक, ज्ञानचंद, CIE श्रमिक संगठन से डूंगर सिंह, एडविक मजदूर संगठन से राजू सिंह, ऑटो लाइन मजदूर संगठन से जीवन लाल, इंकलाबी मजदूर केंद्र से राजेश आदि शामिल थे। ललित मटियाली

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