सचिव शैलेश बगोली कर रहे कैबिनेट ब्रीफिंग साथ में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है मौजूद
कैबिनेट में 26 प्रस्ताव पर हुई चर्चा
24 प्रस्ताव पर हुआ कैबिनेट का निर्णय
1 आवास विभाग में लैंड यूज बदलने के लिए 15 फीसदी पेट्रोल पंप के लिए लागू होगा
2- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में सिविल जज को जूनियर सिविल जज और सीनियर सिविल जज कहा जायेगा
3 -समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अटल आवास योजना में प्रधान मंत्री आवास योजना के भांति पैसा दिया जायेगा
4 – औद्योगिक विकास विभाग में उत्तराखंड की लोजोस्तिक नीति को मंजूरी
5- दिव्यांग बच्चो के लिए अध्यापकों की जाएगी नियुक्ति कैबिनेट ने दी मंजूरी
6-हरिद्वार में हरिद्वार निजी विश्वविद्यालय के नाम को मंजूरी
7- दिवाली बोनस के लिए मुख्यमंत्री से लिया जाएगा अनुमोदन
8- उपनल और पी आर डी से अलग अब सेवा योजन से भी रखे जायेंगे आउट सोर्स कर्मी
9- ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट रखी जायेगी विधान सभा के पटल पर
10- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कूड़ा फेंकने पर अब कारावास को हटाकर लगाया जाएगा आर्थिक दंड
11_ग्रह विभाग के अंतर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाएगा इसके लिए 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस की नई चौकियां बनाई जाएगी पहले चरण
12 _ 1750 पुलिस कांस्टेबल को दिया जाएगा प्रमोशन
13- बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हेलनट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी
14- विद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले 60 दिन था
15- वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 किया गया
16- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया
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